नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसका ऐलान हाल ही में पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए किया था। इसके अलावा लॉकडाउन से परेशान गरीब जनता से जुड़ी कई योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। पहले तीन महीने 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है।

उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि जून से हटाकर अब सितंबर तक बढ़ा दी है।

इसमें 13,500 करोड़ रु. का खर्च आएगा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24% (12% कर्मचारी और 12% मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी है। लगभग 4 हजार 860 करोड़ के निवेश के साथ 72 लाख कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.60 लाख मकान प्रवासी मजदूरों को किराए पर मिलेंगे।

इसके अलावा करीब 3.5 लाख लोगों को मकान सस्ते किराए पर मिलेगा। वहीं 107 शहरों में तैयार 1,08,000 फ्लैट प्रवासी मजदूरों को किराये पर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (वित्त वर्ष 2019-20 में 2500 करोड़ रुपये सहित) के लिए 12,450 करोड़ रुपये की पूंजीगत निकासी को मंजूरी दी। कृषि क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी।

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