दिल्ली सरकार [Delhi Government] के शराब की MRP पर 70 फीसदी अतिरिक्त कोरोना शुल्क [Corona Tax] लेने के आदेश को रद्द करने की मांग पर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट [Delhi High Court] ने शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने दिल्ली सरकार के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती है. कोर्ट अब दिल्ली सरकार के जवाब के बाद इस पर फैसला लेगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस बढ़ोत्तरी को लेकर जवाब मांगा है. दिल्ली सरकार को 29 म‌ई तक जवाब दाखिल करना होगा.

दिल्ली सरकार को 29 म‌ई तक जवाब दाखिल करना होगा.

याचिका में दिल्ली सरकार के 4 म‌ई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें शराब पर 70 फीसदी अतिरिक्त “विशेष कोरोना शुल्क” वसूलने का फैसला लिया गया था.

याचिका में दिल्ली सरकार के 4 म‌ई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है जिसमें शराब पर 70 फीसदी अतिरिक्त “विशेष कोरोना शुल्क” वसूलने का फैसला लिया गया था.

3 मई के बाद दिल्ली में खुले 150 ठेके

दरअसल, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय से मिली छूट के बाद 3 म‌ई को दिल्ली के तकरीबन 150 ठेकों को शराब बिक्री के लिए खोल दिया था, जिसके बाद दिल्ली में जगह-जगह ठेके के बाहर लंबी कतारें और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी थीं.

इसके एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने शराब पर 70 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लेने का फैसला किया था.

गौरतलब है कि दिल्ली में औसतन हर घंटे 19 से 20 लोग कोविड के संक्रमण के शिकार हो रहे हैं. गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 472 नए लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, जो अबतक दिल्ली में एक दिन में संक्रमित मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है.

इससे पहले 7 मई को सबसे अधिक 448 मरीजों में संक्रमण पाया गया था. अब दिल्ली में कोरोना से संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 8470 तक पहुंच गई है और अबतक 115 लोगों की मौत हुई है.

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